[라온신문 김동영 기자] 정부가 올해 9월까지 국제선 운항횟수를 코로나19 사태 이전인 2019년의 약 90% 수준까지 회복하겠다는 목표를 세웠다. 국토교통부는 오는 9월 204개 국제선의 정기편 노선을 주 4075회를 운항할 계획이라고 지난 2일 밝혔다. 이는 2019년의 88.2% 수준이다. 지난해 겨울과 비교하면 노선 수는 159개에서 28.3%, 운항 횟수는 주 2711회에서 50.3%가 증가한 수치다. 국토부는 코로나19 이전 전체 국제선의 절반을 차지했던 일본과 중국 노선의 정상화를 중점적으로 지원할 방침이다. 일본과 중국 노선의 9월 운항 횟수 목표는 각각 2019년 대비 92%, 87% 수준이다. 인천국제공항 출발 나리타(주 144회→168회), 오사카(주 143회→168회), 상하이(주 2회→88회), 칭다오(주 12.5회→137회) 노선 등이 증편된다. 김해-베이징, 대구-상하이, 청주-오사카, 무안-상하이 등 지방공항 출발 노선도 운항이 재개된다. 또 코로나19 이후로 운항이 중단된 인천-프라하, 인천-취리히, 인천- 마드리드, 김해-가오슝의 운항도 재개된다. 인천-뉴왁, 김포-베이징(다싱) 노선은 신규로 취항
[라온신문 김동영 기자] 새로운 모습으로 다시 태어난 부산 북항 1단계 항만재개발구역 공공시설이 전면 개방된다. 또 국제박람회기구(BIE) 실사단의 방문에 맞춰 2030 부산세계박람회 유치 기원 행사도 개최된다. 지난 3일 해양수산부에 따르면, 지난 2008년부터 '부산항 북항 1단계 항만재개발 사업'이 추진된 이래 지난해 12월까지 부지와 주요기반시설 조성이 이뤄졌다. 해수부는 시민들의 이용 편의를 높이기 위해 도로, 공원, 보행데크 시설을 3일부터 전면 개방하기로 했다. 이번 공공시설 개방으로 인근 충장로 지하차도 건설공사로 인한 교통난이 해소되고 시민들도 더욱 편리하게 환승 서비스를 이용할 수 있게 될 전망이다. 또 공원, 해안조망대 등을 이용할 수 있게 되며 부산 시민의 여가 공간이 확대될 것으로 보인다. 이와 함께 4일부터 6일까지 진행되는 BIE 부산 현지실사 일정에 맞춰 해수부는 '준비된 국가, 준비된 도시' 메시지 전달을 위해 3일부터 6일까지 북항 1단계 항만재개발구역 일대에서 '2030 부산세계박람회 유치 기원 행사'를 개최한다. 이번 행사에서는 ▲드론불빛쇼 ▲소원을 비는 종이배 유등캠페인 ▲박람회 유치기원 203
[라온신문 김동영 기자] '바다 위 특급호텔' 크루즈 여행 체험단 모집이 시작된다. 해양수산부는 크루즈 여행을 일반 국민에게 널리 알리기 위해 올해도 크루즈 체험단을 운영, 3일부터 오는 11일까지 참가신청을 받는다고 밝혔다. 올해 체험단은 모두 75팀(150명)으로 구성될 예정이다. 코스는 5박 6일 일정으로 200만 원 상당의 여행상품이다. 체험단은 오는 6월 12일 속초항에서 11만 4000톤급 대형 크루즈선인 코스타세레나호에 승선해 일본의 무로란,아오모리에 기항할 예정이다. 현지 관광을 마친 뒤 같은 달 17일 속초항으로 돌아오는 일정으로 크루즈 여행을 체험하게 된다. 올해 체험단 중 72팀(144명)의 일반 체험단은 무작위 추첨으로 선정된다. 이들은 승선비용 일부와 기항지 관광비용 등 1인당 80만 원의 경비를 부담하게 된다. 이번 체험단에는 크루즈 여행 홍보를 위한 콘텐츠 제작을 위해 3팀(6명)의 인플루언서(유튜버)들도 함께한다. 크루즈 체험단에 관심이 있는 국민은 참가신청 기간에 해수부 누리집(www.mof.go.kr)에서 유의사항을 확인 후 신청인과 동행인 1명의 이름, 생년월일, 연락처를 입력해 신청하면 된다.
[라온신문 김동영 기자] 통일부는 북한의 전반적인 인권상황을 일반 국민들이 널리 알 수 있도록 '2023 북한인권보고서'를 발간해 공개한다고 밝혔다. 이번 보고서는 2016년 초당적 협력으로 제정된 '북한인권법'에 따라 발간하는 정부의 첫 공개 보고서라는 점에서 의미가 크다. 통일부는 이번 보고서의 발간에 대해 '정부가 북한인권의 실질적 개선을 위해 더욱 노력하겠다는 의지의 결과물'이라고 설명했다. 보고서는 최근의 북한인권 실상을 있는 그대로 보여주고자 국내에 입국한 북한이탈주민들의 증언을 바탕으로 기술했다. 2017년 이후 2022년까지 발생한 '최근' 북한인권 상황을 '실태' 중심으로, 인권규약상 권리별로 균형적,객관적으로 작성하고자 했다. 특히 '국제인권규약'상 자유권과 사회권을 중심으로, 여성,아동,장애인을 취약계층으로 포함하고 심각한 인권사안인 정치범수용소와 국군포로,납북자,이산가족도 별도 기술했다. 통일부는 이번 보고서가 북한인권 분야의 공신력 있는 기초자료로 국내외에서 널리 활용될 수 있도록 온,오프라인으로 배포해 홍보하고 영문판 발간도 추진해 나갈 예정이다. 아울러 이번 보고서 발간을 계기로 북한 주민의
[라온신문 김동영 기자] 산림청이 야외활동 증가와 산나물 생산철을 맞아 산에 오르는 사람이 급증함에 따라 4월 1일부터 5월 말까지 '산림 내 불법행위 특별단속'을 실시한다. 주요 단속 대상은 ▲산림소유자의 동의 없이 산나물,산약초를 채취하는 행위 ▲경작지 조성을 위해 허가 없이 산림을 전용하는 행위 ▲산림보호구역 내 금지행위 및 희귀식물 서식지 무단 입산 등이다. 건조한 날씨 탓에 산불이 빈번하게 발생함에 따라 허가 없이 입산통제구역에 들어가는 행위, 산림 내에서 불을 피우거나 담배를 피우는 행위, 산에 갈 때 화기 소지 등도 단속 대상이 된다. 산림청은 국유림, 사유림 등 산림 관할에 상관없이 강도 높은 단속을 실시하고 불법행위가 적발될 경우 관련법에 따라 엄중 처벌한다는 방침이다. 한편, 지난해 봄철 특별단속기간에는 산림 내 불법행위로 815건이 적발됐다. 이 중 336건(353명)은 입건해 검찰에 송치했고 426건에 대해서는 5400만원 가량의 과태료를 부과했다. 김기현 산림청 산림보호과장은 '산림 내 불법행위에 대한 국민의 인식이 많이 변화됐으나 아직도 관련 행위로 처벌받는 사례가 많다'며 '소중한 산림자원을 보호하기 위해
[라온신문 김동영 기자] 관세청은 영세,중소기업의 수출 활성화를 위해 전국 20개 세관에 47명의 공익관세사를 배치하고 다음달 1일부터 'FTA 활용 및 수출입 통관 관련 맞춤형 기업상담'을 진행한다고 밝혔다. 공익관세사 제도는 관세청이 위촉한 민간 관세,통관 전문가인 관세사가 영세,중소기업 대상으로 FTA 활용 및 수출입통관과 관련해 1대 1 맞춤형 무료 상담을 제공하는 기업지원 서비스다. 지난 2015년 한-중 FTA 발효를 계기로 시작됐다. 지난해에도 관세청은 전국 15개 세관에 공익관세사 40명을 배치해 138개 기업에 총 167건의 무료 상담을 진행했다. 올해는 원거리 소외지역 기업의 접근성 개선을 위해 천안,포항,여수,광양,제주 등 5개 세관에 공익관세사를 신규 배치했으며 공익관세사-기업 간 안정적인 상담체계 구축을 위해 공익관세사 위촉 기간을 1년에서 2년으로 연장했다. 20개 세관에 배치된 47명의 공익관세사들은 세관직원과 함께 기업현장을 방문하거나 전화, 이메일 등을 통해 FTA 활용부터 품목분류, 관세환급 등 관세행정 전반에 대한 전문상담을 수행할 계획이다. 공익관세사의 도움을 받고자 하는 기업은 전국 세관 20개
[라온신문 김동영 기자] 앞으로 공공부문에서 발생한 성폭력 사건을 정해진 기한 내에 여성가족부에 통보하지 않는 경우 시정명령과 과태료가 부과된다. 지난 31일 여가부에 따르면, 지난 30일 열린 국회 본회의에서 공공부문 성폭력 사건 대응 체계를 강화하는 내용의 '성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률' 개정안이 의결됐다. 국가, 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문은 성폭력사건 발생 사실을 인지한 후 지체 없이 여가부 장관에게 사건 발생 사실을 통보하고 3개월 내에 재발방지대책을 의무적으로 제출해야 한다. 하지만 이같은 의무를 이행하지 않은 기관에 대한 제재수단이 없었다. 이번 개정안에는 해당 기관에 기한을 정해 시정명령을 부과하고 시정명령을 이행하지 않는 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과하는 내용이 담겼다. 이와 함께 대통령령으로 정하는 기관장 사건에 한해서는 재발방지대책 제출 기간이 3개월에서 1개월로 단축된다. 개정안은 공포 1년 후부터 시행될 예정이다. 김현숙 여가부 장관은 '이번 법 개정으로 권력형 성범죄 사건에 대해 기관 내 신속한 처리가 가능해지고 공공부문 내 사건 발생 시 사건 통보 및 재발방지대책 제출 의무의
[라온신문 김동영 기자] 모든 국민이 자기주도로 직업,진로탐색 및 개인별 취업활동 계획 등을 수립할 수 있는 '대국민용 잡케어 서비스'가 시작됐다. 고용노동부와 한국고용정보원은 전 생애에 걸친 경력단계에서 개인의 직업 선택과 취업 준비를 지원하기 위해 개발한 인공지능(AI),빅데이터 분석 기반 맞춤형 잡케어 서비스를 지난 2일부터 개시했다. 이번 서비스는 대학재학 단계부터 맞춤형 고용서비스 지원을 통해 청년의 원활한 노동시장 진입을 촉진하기 위한 서비스인 인공지능 기반 직업,진로탐색, 개인별 취업활동계획 수립에 활용하는 '재학생 맞춤형 고용서비스' 시행에 맞춘 것이다. 그동안 잡케어 서비스는 고용복지+센터, 대학일자리센터, 여성새로일하기센터, 중장년일자리희망센터 등 480개 취업알선기관에서 구직자 상담용으로 직업상담직원들만 사용할 수 있었다. 이에 청년 등 구직자가 스스로 자기주도로 진로탐색,경력개발부터 취업까지 한 번에 해결할 수 있도록 대국민용 잡케어 서비스를 개발해 개방한 것이다. 대국민용 잡케어 서비스는 워크넷에서 로그인하고 잡케어 메뉴를 선택하면 이용할 수 있다. 서비스 메뉴는 크게 '내 직무역량(직무역량 분석,
[라온신문 김동영 기자] 과학적으로 산정된 '2022년 표준보육비용'을 통해 어린이집에 현실적인 보육비용을 지원해 어린이집의 보육서비스 제공 부담은 경감되고 어린이집 재원 아동은 보다 질 높은 보육서비스를 받을 수 있게 된다. 보건복지부는 지난 0일 중앙보육정책위원회 심의를 거쳐 합리적인 무상보육 비용 지원을 위한 '2022년 표준보육비용'을 결정했다고 밝혔다. '표준보육비용'은 어린이집에서 영유아에게 일정 수준의 보육 서비스를 제공하기 위해 필요한 비용을 의미하며, 보육료를 포함하여 어린이집에 지원하는 무상 보육비용의 산정 근거로 활용한다. '2022년 표준보육비용'은 2019년 표준보육비용과 비교해 크게 네 가지의 특징이 있다. 먼저 이번에 발표하는 2022년 표준보육비용은 2019년 개정해 지난해 시행한 영유아보육법에 따라 중앙보육정책위원회의 심의를 통해 의결한 법정 조사 결과다. 또한 연도별 보정방안을 마련해 다음 조사 전까지 해마다 물가,임금 상승분을 반영해 표준보육비용을 보정할 계획이며, 장애아동에 대한 국가의 돌봄 책임을 강화하기 위해 '장애아동 표준보육비용'을 최초로 발표한다. 마지막으로 2022년 0~5세반 표
[라온신문 김동영 기자] 한국직업능력연구원(원장 류장수)이 20대 청년들(1999년생)의 정서적 고립 문제를 조사한 결과, 10명 중 1명꼴로 고립 상태인 것으로 나타났다. 이 조사는 한국직업능력연구원의 '한국교육고용패널조사Ⅱ(2021)' 5차년도 패널 조사 자료 가운데 응답자 8067명을 대상으로 한다(1999년생으로 2021년 조사 당시 만 22세로 일반대학 진학 상태라면 대학교 4학년 재학 중이거나, 군 복무 중일 수 있다. 단 응답자 규모가 10명 미만인 고등학교 중퇴, 일반대학 졸업,수료, 석사 재학 등의 그룹은 제외). 도움이 필요한 3가지 상황(△갑자기 목돈이 필요한 경우 돈을 빌릴 수 있는 사람 △몸이 아파서 거동하기가 어려울 때 도와줄 수 있는 사람 △우울하거나 스트레스를 받을 때 이야기를 나눌 수 있는 사람)에서 도움을 받을 사람이 전혀 없는 항목이 1개 이상일 때 정서적 고립이라고 해석했다. 조사 결과, 응답자의 약 11%(890명/8067명)가 도움을 받을 사람이 전혀 없는 항목이 1개 이상이라고 응답해 정서적 고립 상태에 있었다. 교육을 중단했거나, 부모의 소득이 낮을 때 상대적으로 정서적 고립 비율이 높았다.